पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य घर-घर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत सरकार देशभर में 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसका मुख्य लक्ष्य आम नागरिकों को मुफ्त या कम लागत वाली बिजली उपलब्ध कराना, बिजली बिलों का बोझ कम करना और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।
Budget: ₹75,021 crore allocated for the scheme.
सोलर इंस्टॉलेशन (Solar Installation) मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं:ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम (On-Grid Solar System)
- यह सिस्टम बिजली विभाग (ग्रिड) से जुड़ा होता है।
- दिन में सोलर पैनल से बनी अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जाती है।
- इसमें बैटरी की आवश्यकता नहीं होती।
- नेट मीटरिंग की सुविधा उपलब्ध रहती है।
ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम (Off-Grid Solar System)
- यह सिस्टम बिजली विभाग के ग्रिड से जुड़ा नहीं होता।
- इसमें बिजली स्टोर करने के लिए बैटरियों का उपयोग किया जाता है।
- उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहाँ बिजली की उपलब्धता कम या नहीं है।
हाइब्रिड सोलर सिस्टम (Hybrid Solar System)
- यह ऑन-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड दोनों का मिश्रण होता है।
- इसमें ग्रिड कनेक्शन के साथ बैटरी बैकअप भी होता है।
- बिजली कटने पर भी बैटरी से सप्लाई जारी रहती है।
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी, आसान प्रक्रिया और तकनीकी सहायता मिलती है। सौर ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ दीर्घकालिक रूप से किफायती भी है। इससे घरेलू उपभोक्ता अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में बेचकर आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।
| kW | कुल लागत | प्रारंभिक भुगतान | मासिक किश्त | उत्पादित यूनिट | सब्सिडी/छूट | बचत प्रतिमाह |
| 1 | 60,000 | 6,000 | 300 | 150 | 45,000 | 1,050 |
| 2 | 140,000 | 14,000 | 400 | 300 | 90,000 | 2,100 |
| 3 | 195,000 | 19,500 | 785 | 450 | 108,000 | 3150 |
| 4 | 255,000 | 25,500 | 950 | 600 | 108,000 | 4200 |
| 5 | 315,000 | 31,500 | 1800 | 750 | 108,000 | 5250 |
| 6 | 350,000 | 35,000 | 2200 | 900 | 108,000 | 6300 |
| 7 | 425,000 | 42,500 | 2600 | 1050 | 108,000 | 7350 |
| 8 | 475,000 | 47,500 | 3000 | 1200 | 108,000 | 8400 |
| 9 | 525,000 | 52,500 | 4000 | 1350 | 108,000 | 9450 |
| 10 | 580,000 | 58,000 | 5,000 | 1500 | 108,000 | 10,500 |
एक उदाहरण से समझते हैं–
“”यदि आपका बिजली का बिल 3000 से 3500 रुपए आ रहा है तो आप 3 किलो-वाट का सोलर लगाकर उसे शून्य कर सकते हैं इसकी कुल लागत 195,000 आती है जिस पर केंद्र एवं राज्य सरकार 108,000 की छूट भी दे रही है यानी मात्र 87,000 रुपये की लागत से आप लगभग ₹3500 प्रति माह की बचत पूरे 25 वर्षों तक कर सकते हैं””..
✅ योग्यता (Eligibility Criteria)
- आवेदक के अपने नाम पर आवासीय मकान (House) होना चाहिए — मतलब किराए पर मकान वालों को इस योजना में आमतौर पर शामिल नहीं किया जाएगा।
- मकान की छत (rooftop/roof/terrace) ऐसी होनी चाहिए कि सोलर पैनल लग सके — यानी छत structurally ठीक हो और पर्याप्त जगह हो।
- उस मकान/परिवार के नाम पर वैध बिजली कनेक्शन (electricity connection) होना चाहिए — यानी बिजली पहले से ही कनेक्टेड होनी चाहिए और DISCOM से जुड़ी हो।
- यदि पहले से किसी और सरकारी सोलर-पैनल सब्सिडी (solar subsidy) का लाभ लिया हो — तो नई सब्सिडी नहीं मिलेगी। यानी एक-घर/एक-परिवार पर सिर्फ एक बार सब्सिडी।
- योजना का उद्देश्य मुख्यतः गरीब और मध्यम आय वाले (low / middle income) परिवारों को है..
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